News

देशभर में NRC लागू होगा या नहीं? लोकसभा में गृह मंत्रालय ने दिया ये लिखित जवाब

  • लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्रालय का जवाब
  • ‘अभी देशभर में NRC लागू करने पर फैसला नहीं’
  • CAA-NRC पर विपक्ष कर रहा है विरोध

देशभर में नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन (NRC) लागू होगा या नहीं? इस सवाल पर मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा में लिखित बयान दिया है. गृह मंत्रालय का कहना है कि अभी तक देशभर में NRC लागू करने का फैसला नहीं लिया गया है. बता दें कि विपक्ष की ओर से लगातार इस मसले पर सवाल खड़ा किया जा रहा था और मोदी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है.

लोकसभा में सांसद चंदन सिंह, नागेश्वर राव की ओर से गृह मंत्रालय से कुछ सवाल पूछे गए थे. इसमें क्या एनआरसी को लागू करने के लिए सरकार कदम उठा रही है, क्या राज्य सरकारों से इस बारे में चर्चा की गई है? समेत कुल 5 सवाल थे.

संसद की लाइव कवरेज यहां पढ़ें…

1_020420115323.jpeg

इनके जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में लिखित में बयान में कहा है, ‘…अभी तक भारत सरकार ने पूरे देश में नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन लागू करने का कोई फैसला नहीं लिया है.’

गौरतलब है कि मंगलवार को ही लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बयान देने वाले थे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण वह अपना बयान नहीं दे सके. स्पीकर ओम बिड़ला ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया था. इसके बाद इस जवाब को गृह मंत्रालय की तरफ से सदन के पटल पर रख दिया गया.

इसे पढ़ें.. उद्धव ठाकरे का ऐलान- नागरिकता साबित करना मुश्किल, महाराष्ट्र में नहीं लागू होगा NRC

22_020420115407.jpg

CAA के बीच NRC पर जारी है बवाल

देश के कई हिस्सों में इन दिनों नागरिकता संशोधन एक्ट के मसले पर प्रदर्शन जारी है. साथ ही साथ एनआरसी को लेकर भी विवाद किया जा रहा है, हालांकि केंद्र सरकार कई मौकों पर कह चुकी है कि अभी NRC को लागू नहीं किया जा रहा है. बल्कि विपक्ष इस मसले पर भ्रम फैला रहा है.

इसे पढ़ें… देश का पहला गांव, जिसने पारित किया CAA और NRC के खिलाफ प्रस्ताव

बता दें कि एनआरसी के विरोध में कई राज्य सरकारों ने भी आवाज़ उठाई है. बिहार में नीतीश कुमार भी ऐलान कर चुके हैं कि उनके राज्य में NRC लागू नहीं होगा, जबकि उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा है. उनके अलावा बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान समेत अन्य विपक्षी शासित राज्यों ने एनआरसी लागू करने से इनकार किया है.

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *